जौनपुर महायोजना 2021का निस्तारण होगा विस चुनाव बाद।-2000 लोगों और भू-माफ़िया से जुड़ी फाइल प्रमुख सचिव तक पहुंची।Don News Express

माफ़िया का बदलता स्वरूप 31

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-जौनपुर महायोजना 2021का निस्तारण होगा विस चुनाव बाद।

-2000 लोगों और भू-माफ़िया से जुड़ी फाइल प्रमुख सचिव तक पहुंची।

- शुल्क समेत जुर्माना से नहीं मिलेगी किसी को राहत, आचार संहिता का इंतजार प्रशासन भी कर रहा।।               (कैलाश सिंह की फेसबुक वॉल से)

वाराणसी। जौनपुर महायोजना 2021 का खाका बनाने और इसे लागू कराने का श्रेय वर्तमान डीएम मनीष कुमार वर्मा को जाता है। उन्होंने इसके लिए उन ज़मीनों को खोद निकाला जिसे अधिकतर भू-माफ़िया दबाए बैठे थे। चांदमारी, वाजिदपुर से जेसीज चौराहा और गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में तो खरबों के कारोबार हो रहे हैं। 

डीएम ने जब जांच कराई तो कुल 16 जोन में लगभग दो हजार जलजीव नदी, झील, पार्क, खुला क्षेत्र में मिले तथा परती, नाले के ऊपर भवन बनाकर व्यवसाय करते लोग पाए गए। हालांकि कब्जा अभी भी बदस्तूर चल रहा है लेकिन प्रशासनिक महकमा चुनावी तैयारी व ओमिक्रोम से बचाव के उपाय में लग गया है। हालांकि मातहत अफसर पहले झोंके में ही लाल काल हो चुके हैं। एक दलाल कथित पत्रकार जो शिक्षक भी है और व्यवसायी भी। इसके अलावा वह जातिगत संगठन भी चलाता है। चुवावों में वह जिसकी नाव की पतवार थामता है उसकी नैया जरूर डूबती है वही खाली समय में एक जातिगत अफ़सर को खूब कमवाया जबकि वह खुद झील में भू-माफिया है।

ऐसे ही तमाम दलाल लोगों को बता रखे हैं कि ज़मीन उनकी ही रहेगी और शुल्क भी कम देना होगा, यह भी हो सकता है कि समूची योजना ही नदी या झील में समाहित हो जाए लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि योजना लागू रहेगी और शासन के निर्देश पर फाइल प्रमुख सचिव तक पहुंचकर कानूनी दायरे में आ चुकी है। प्रशासन छह सौ करोड़ से अधिक रकम राजस्व के रूप में वसूलेगा। यानी इस मामले में बैक गेयर नहीं लगेगी, केवल एक्सीलेटर ही काम करेगा। क्रमशः