प्राथमिक शिक्षक संघ ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खोला मोर्चा,भ्रष्टाचारी फर्मों के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन।
उच्चाधिकारियों का नाम लेकर यूनिफॉर्म सप्लाई का दबाव बना रहे हैं ठेकेदार- अमित सिंह
जौनपुर |प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि कुछ भ्रष्ट फर्म के लोग विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर उच्चाधिकारियों का नाम लेकर दबाव डाल रहे है | इन भ्रष्टाचारी फर्मों और एनजीओ के लोगों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वह प्रधानाध्यापकों से सीधे कह रहे हैं कि उन्हें अधिकारी ने भेजा है | सप्लाई तो उन्हीं से लेना है | इस साल भी पिछले सालों की तरह ही मामला चलेगा | आपूर्तिकर्ताओं के बातों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जनप्रतिनिधियों ,अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा बनाया गया यह सिंडीकेट कितना निर्भीक है |बीएसए द्वारा इस मामले में बार-बार सफाई देने के बावजूद यूनिफॉर्म सप्लायरों का हौसला बुलंदी यह साबित करती है कि "दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है"
प्राथमिक शिक्षक संघ की एक वर्चुअल बैठक जिलाध्यक्ष अमित सिंह की अध्यक्षता में हुई | जिसमें विभिन्न विकास क्षेत्र के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बताया गया कि कुछ भ्रष्ट फर्म के लोग विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर उच्चाधिकारियों का नाम लेकर दबाव डाल रहे है कि एसएमसी की बैठक का कोरम पूरा करके ड्रेस हम लोंगो से ही लेना ही पड़ेगा क्योकि हमको बीएसए कार्यालय से ड्रेस बांटने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस पर जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी से बात किया तो वार्ता में उन्होंने स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि उनके द्वारा किसी भी फर्म को वितरण के लिए नही कहा गया है, यह विद्यालय प्रबंध समिति का पूर्णतः अधिकार है कि वे किससे गुणवत्तापूर्ण ड्रेस क्रय करते है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से ये जरूर कहा कि शासन के मंशानुरूप प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ड्रेस क्रय करे। यदि ऐसा कोई कह रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
तत्पश्चात जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों को आगाह करते कहा कि आपलोग किसी फर्म के दबाव में न आकर विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से शासन के मंशानुरूप गुणवत्तापूर्ण ड्रेस क्रय करे जिससे निर्धारित समय के अंदर बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्य किया जा सके क्योकि ये शासन की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति को तय करना है कि ड्रेस कहाँ से क्रय करें। तथा उन्होंने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मांग किया कि ऐसे फर्मों की जाँच करा कर ब्लैक लिस्टेड करते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे परिषदीय विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति आवश्यक कार्यवाही कर जल्द से जल्द किसी भी फर्म से गुणवत्तापूर्ण ड्रेस क्रय करे जिससे माननीय स्कूली शिक्षा महानिदेशक के निर्देशानुसार निर्धारित समय के अंदर ड्रेस वितरण का कार्य किया जा सके।
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